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PM to dedicate 75 Digital Banking Units today_我的网站

一 |     New Delhi, Oct 16 (UNI) Prime Minister Narendra Modi is set to dedicate 75 Digital Banking Units (DBUs) to the nation on Sunday to ensure benefits of digital banking reach every nook and corner of the country.

He will also address the gathering via video conferencing on the occasion.

As part of the Union budget speech for 2022-23, the Finance Minister had announced the setting up of the 75 Digital Banking Units in 75 districts of the country to commemorate the 75 years of independence of our country.

The Digital Banking Units are being set up with an objective to ensure benefits of digital banking reach every nook and corner of the country and will cover all the States and Union territories, the PMO said.

11 Public Sector Banks, 12 Private Sector Banks and one Small Finance Bank are participating in the endeavour.

DBUs will be brick and mortar outlets which will provide a variety of digital banking facilities to people such as opening of savings account, balance-check, print passbook, transfer of funds, investment in fixed deposits, loan applications, stop-payment instructions for cheques issued, apply for credit / debit cards, view statement of account, pay taxes, pay bills, make nominations etc., the PMO added.

Further, the PMO said that Digital Banking Units will enable customers to have cost effective, convenient access and enhanced digital experience of banking products and services all round the year.

They will spread Digital Financial Literacy and special emphasis will be given to customer education on cyber security awareness and safeguards.

Also, there shall be adequate digital mechanisms to offer real time assistance and redress customer grievances arising from business and services offered by the DBUs directly or through Business Facilitators/ Correspondents.

UNI ASU PRT。    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी की सभी जिला अदालतों के अधिवक्ता बुधवार को लगातार पांचवें दिन भी न्यायिक कार्यों से पूरी तरह दूर रहेंगे। यह निर्णय मंगलवार देर रात दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की बैठक में लिया गया।,समिति ने यह फैसला उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के विरोध में किया, जिसे अधिवक्ताओं ने मनमाना और अनुचित बताया है। समिति के महासचिव अनिल बसोया ने बताया कि मुख्यमंत्री और अधिकारियों से बैठक जरूर हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में सर्वसम्मति से तय किया गया कि बुधवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अदालत परिसरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन होगा और किसी भी सरकारी अधिवक्ता, ईडी-सीबीआई अभियोजक या पुलिस अधिकारी को अदालतों में पेश नहीं होने दिया जाएगा। उपराज्यपाल की अधिसूचना के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को भी दिल्ली की सातों जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और हजारों मामलों की सुनवाई टल गई।,तीस हजारी जिला अदालत के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर उपराज्यपाल का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके शर्मा ने कहा कि यह आदेश अधिवक्ताओं के खिलाफ है और इसे हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए।。

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Published on:01:48:48